निजी विद्यालय संचालकों को भाजपा सांसद कौशल किशोर ने दिलाई बड़ी राहत

210

लखनऊ। गरीबों मजलूमों के साथ हमेशा खडे़ रहने वाले भाजपा सांसद का नाम एक बार फिर चर्चा में आया हैं। अक्‍सर अपनी सादगी बेबाकी से चर्चा में रहने वाले सांसद कौशल किशोर काफी दिनों से निजी विद्यालयों के उत्‍पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे इसी क्रम में गुरुवार को सांसद कौशल किशोर निजी विद्यालय संचालकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रदेश के माध्‍यमिक शिक्षा मंत्री व सूबे के डिप्‍टी सीएम दिनेश शर्मा से मिले। मुलाकात के बाद सांसद कौशल किशोर ने कहा कि डिप्‍टी सीएम से बातचीत काफी सकारात्‍मक रही ज्‍यादातर समस्‍याओं का समाधान हो गया है।

WhatsApp Image 2018-07-12 at 4.41.51 PM

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निजी विद्यालय चल रहे हैं जिसमें मध्यम व गरीब तबके के बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों के बराबर कम फीस लेकर बेहतर शिक्षा दी जाती है यह निजी विद्यालय प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों की बेहतर शिक्षा के साथ साथ पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी प्रदान कराकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं परंतु इन विद्यालयों को प्रोत्साहन के बजाय इन्हें बंद करने की मुहिम चलाई जा रही है जिसके कारण प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों वह अभिभावकों में अत्यधिक संख्या में पढ़े लिखे शिक्षित अध्यापक जो इन विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उनमें सरकार के प्रति असंतोष व आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

प्रदेश में कुछ विद्यालय हाई स्कूल इंटरमीडिएट को मान्यता मिली हुई हैं परंतु कुछ विद्यालयों ने मान्यता प्राप्त करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां आवेदन की प्रत्यावर्ती जमा कर रखी है लेकिन कई कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन स्कूलों को मान्यता ना देकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है मान्यता प्राप्त करने के लिए जो मानक रखे गए हैं।

उन मांगों को सरकार द्वारा साथ चलाए जा रहे 80 फ़ीसदी स्कूलों पूरा नहीं कर रहे हैं भूमि बिल्डिंग कोड का प्राविधान मान्यता लेने के लिए जिस तरह बनाया गया है उस तरह के मानक कोई भी सरकारी स्कूल पूरा नहीं कर रहा है परंतु विद्यालयों को चलाने के लिए इस तरह की बिल्डिंग कोड जैसे मानक जनहित शिक्षा हित में नहीं है बिल्डिंग कोड की जगह छात्र की संख्या कोर्ट का मानक रखा जाए तो उस आधार पर सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता मिल जाएंगी जो जनहित व शिक्षा हित में एक बहुत बड़ा निर्णय होगा जिससे सरकार का बोझ भी कम होगा।

WhatsApp Image 2018-07-12 at 4.41.50 PM

इन्हीं सब समस्याओं को लेकर गुरुवार को मोहनलालगंज के सांसद व उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर के साथ निजी विद्यालय प्रबंधकों का एक दल माध्यमिक शिक्षा मंत्री हुआ प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मिला अपनी मांगों में उन्होंने कहा कि शासन द्वारा चलाए जा रहे प्राइवेट विद्यालयों को बंद कराने के अभियान में मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त का उत्पीड़न रोका जाए को मान्यता प्रदान की जाए नंबर दो मान्यता हेतु आवेदन करने के लिए भूमि नेशनल बिल्डिंग कोड की बाध्यता समाप्त करते हुए नियमों में शिथिलता बरतते हुए कमरों की संख्या के आधार पर छात्र संख्या कोर्ट करके मान्यता प्रदान की जाए।

पूर्व से आवेदित किसी भी स्तर की मान्यता यदि लंबित है तो उसे शीघ्र से शीघ्र संख्या कोड के आधार पर मान्यता प्रदान की जाए क्योंकि मान्यता आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया वर्तमान सत्र से शुरू हुई है विगत वर्षों से नहीं इन्हीं सब बिंदुओं पर आज सांसद कौशल किशोर की अध्यक्षता में सुबह के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति जताई और शीघ्र ही इन समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही है।